राज्य सरकार प्रदेश में ‘अपराध के लिए जीरो टोलरेंस’ की नीति पर काम रही है: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में दी

भारत सारथी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ‘अपराध के लिए जीरो टोलरेंस’ की नीति पर काम रही है। अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों का गठन किया है तथा पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में वर्ष 2024 में 19.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 2023 में जहाँ 11,814 मामले दर्ज किये गए, वहीं वर्ष 2024 में कुल 9,488 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने बताया कि बलात्कार के मामलों में 23.3 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा, सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में 19.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष 141 मामलों के मुकाबले वर्ष 2024 में 113 मामले दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्ष 2024 में हत्या के मामलों की संख्या घटकर 966 रह गई, जो 2023 में 1,061 मामले थे। इसी तरह, एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामलों में 30.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2023 में हुए 1,514 मामलों की तुलना में वर्ष 2024 में 1,049 मामले हुए।

मुख्यमंत्री ने अपराध दर में इस समग्र कमी का श्रेय पुलिस कर्मियों की बढ़ी हुई उपस्थिति के साथ-साथ सतर्क निगरानी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गये अथक प्रयासों को दिया। वर्ष 2019 से दिसंबर 2024 के बीच, हरियाणा में कुल 119,011 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को निशाना बनाने वाले अपराध शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2019 से 2024 तक दर्ज 6,338 हत्या के मामलों में से 95.23 प्रतिशत का निपटारा किया गया, जिसमें 12,966 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान दर्ज 22,994 अपहरण के मामलों में से 97.67 प्रतिशत का समाधान किया गया। डकैती के मामलों में, पिछले पांच वर्षों में 2,594 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 2,491 मामलों को सुलझाया गया। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 68030 में से 66806 मामलों को  सुलझाया गया है जो कि 98.20 प्रतिशत है। इसके अलावा, वर्ष 2019 और वर्ष 2024 के बीच एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज 7,779 मामलों में से 97.15 प्रतिशत का भी निपटारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘अपराध के लिए जीरो टोलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। अपराध को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने काम कर रही है। सरकार ने व्यापारियों सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक जरुरी कदम उठाये हैं। प्रदेश सरकार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जहां पुलिस बल में वृद्धि कर रही है, वहीं जघन्य और उभरते अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों का गठन तथा पुलिस बल का आधुनिकीकरण भी कर रही है।

मेवात में विकास को और गति देने के लिए शीघ्र ही मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी : 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मेवात क्षेत्र में स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सडक़ों के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि मेवात में विकास को और गति देने के लिए शीघ्र ही मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे । उन्होंने कहा की वर्ष 2014 से पूर्व मेवात का विकास और वर्ष 2014 के बाद पिछले दस वर्षों में हुए विकास में अंतर साफ़ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नूह को आकांक्षी जिला घोषित किया है जिसके तहत जिला में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर  विशेष रूप से काम किया गया है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दादूपुर नलवी नहर के निर्माण के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दादूपुर नलवी नहर के निर्माण के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान दादूपुर नलवी नहर के निर्माण के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर विपक्ष द्वारा राजनीति भी लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों के समय ही इस नहर के संबंध में एक्ट भी पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता, हरियाणा ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी राय दी है कि यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करके चुनौती देने योग्य है। एसएलपी की तैयारी प्रक्रियाधीन है और महाधिवक्ता, हरियाणा से इसकी जांच कराने के बाद इसे जल्द ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

वक्फ बोर्ड की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोहतक गोहाना सडक़ स्थित पीर बोधी जगह पर वक्फ बोर्ड की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं है। वहां पर किसानों द्वारा पट्टे पर भूमि लेकर खेती की जा रही है। नायब सिंह सैनी आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक श्री भारत भूषण बत्रा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के संबंध में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस जगह पर पट्टेधारकों द्वारा खेती बाड़ी के लिए ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल किया गया है । आज भी प्रतिवर्ष किसानों द्वारा पट्टे पर भूमि लेकर वहां खेती की जा रही है । इस पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि अगर सदस्य को कोई और जानकारी भी चाहिए तो वह भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

एसटीएफ द्वारा राज्य भर में संगठित अपराध में शामिल विभिन्न गिरोहों और अपराधियों पर लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है:

संगठित अपराध से निपटने के लिए गठित हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने वर्ष 2020 से 2024 के बीच न केवल अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली, लूट और डकैती जैसे अपराध करने वाले गिरोहों पर लगाम लगाई है, बल्कि जघन्य अपराध में शामिल 542 मोस्ट वांटेड अपराधियों, 256 गैंगस्टर/गैंग सदस्यों और 1199 अन्य अपराधियों सहित कुल 1997 आरोपियों को गिरफ्तार करके बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एसटीएफ द्वारा राज्य भर में संगठित अपराध में शामिल विभिन्न गिरोहों और अपराधियों पर लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ ने 2020 में 325 अपराधियों को, 2021 में 227 को, 2022 में 388 को, 2023 में 421 को और 2024 में 636 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके अंजाम तक पहुंचाया है। मोस्ट वांटेड अपराधियों और गैंगस्टरों को पकडऩे के साथ साथ, एसटीएफ ने काबू किए अपराधियों के कब्जे से 217 पिस्तौल, 7 रिवॉल्वर, 272 देसी पिस्तौल, 47 मैगजीन और 2,000 से अधिक कारतूस सहित बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं।