कहा- पहले बढ़ाया टोल टैक्स, बिजली दरें और अब वसूला जाएगा गार्बेज क्लेक्शन चार्ज
चंडीगढ़, 04 अप्रैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार की नज़र अब केवल और केवल लोगों की जेब पर है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने वाली जनता को राहत प्रदान करने के बजाय, सरकार लगातार उनकी जेब काटने में लगी हुई है। अब सरकार ने गार्बेज क्लेक्शन चार्ज (कचरा संग्रह शुल्क) वसूलने का फरमान जारी कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश की सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों को पत्र भेजकर सचेत कर दिया गया है।
जनता को राहत नहीं, जेब पर मार
कुमारी सैलजा ने कहा कि डेढ़ साल पहले प्रदेश सरकार ने गार्बेज क्लेक्शन चार्ज को बंद कर दिया था, जिससे जनता को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही सरकार ने अपने असली तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए शुल्क को अस्थायी रूप से रोका था और अब पुनः लागू कर दिया है।
नवरात्रि में जनता को तोहफा या सजा?
कुमारी सैलजा ने कहा कि अप्रैल महीने में नवरात्रि के अवसर पर सरकार से कोई राहत की उम्मीद करना बेकार है। पहले टोल टैक्स बढ़ाकर वाहन चालकों की कमर तोड़ दी, फिर बिजली की दरें बढ़ाकर महंगाई की मार और बढ़ा दी। अब गार्बेज क्लेक्शन चार्ज लागू कर दिया गया है, जो कि 60 रुपये से लेकर 60 हजार रुपये तक का है। मकान के क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क तय किया गया है, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के लिए अलग-अलग दरें रखी गई हैं। धार्मिक स्थल, धर्मशाला और खेल क्लब को इस शुल्क से छूट दी गई है।
शुल्क का आर्थिक बोझ
कुमारी सैलजा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 से सरकार इस शुल्क की वसूली करेगी। यह शुल्क प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जोड़ा जाएगा। रिहायशी मकानों पर 60 रुपये से 1200 रुपये वार्षिक शुल्क लगेगा, जबकि शैक्षणिक संस्थाओं पर 12 हजार से 24 हजार रुपये और सरकारी कार्यालयों पर 1800 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। दुकानों और अस्पतालों पर 300 रुपये से 60 हजार रुपये तक का शुल्क लगाया जाएगा।
सफाई व्यवस्था पर सवाल
सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश के शहरों में पहले से ही सफाई व्यवस्था लचर है। जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अरबों रुपये खर्च किए गए थे, वहां आज भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से शुल्क वसूलने के बजाय सरकार को पहले सफाई व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।
जनता के साथ अन्याय
कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार का यह फैसला अन्यायपूर्ण है। महंगाई की मार से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय सरकार उनकी जेब पर और बोझ डाल रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार को गार्बेज क्लेक्शन चार्ज लागू करने का फैसला वापस लेना चाहिए और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
निष्कर्ष
कुमारी सैलजा का यह बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाजपा सरकार के फैसलों से जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार जनता की इस नाराजगी पर क्या प्रतिक्रिया देती है।