चंडीगढ़, 18 अप्रैल 2025। हरियाणा सरकार ने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में एक सराहनीय कदम उठाते हुए गेहूं खरीद के लिए ₹25,000 तक का ब्याज मुक्त एडवांस देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विशेष रूप से मौजूदा महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह ब्याज रहित अग्रिम राशि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान समान मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी, जिससे कर्मचारियों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े। यह पहल राज्य सरकार की कल्याणकारी सोच और कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक:
- यह सुविधा केवल स्थायी एवं अस्थायी नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दी जाएगी।
- यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो यह एडवांस उनमें से किसी एक को ही प्रदान किया जाएगा।
- यह एडवांस विशेष रूप से गेहूं जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की खरीद के उद्देश्य से दिया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य है कि निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारी वर्ग को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। यह निर्णय आगामी समय में अन्य वर्गों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।