डीसी ने सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाने के दिए निर्देश
खनन विभाग ने अप्रैल व मई माह में 10 वाहन सीज कर, ₹16लाख से अधिक जुर्माना वसूला
आरटीए ने जनवरी माह से अब तक 1105 ओवरलोड वाहनों पर ₹7 करोड़ से अधिक राशि का चालान किया
गुरुग्राम, 28 मई। जिला में अवैध खनन की रोकथाम एवं खनिज संसाधनों के पारदर्शी प्रबंधन को लेकर आज लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में खनन विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीसी अजय कुमार ने की।
डीसी ने खनन, पुलिस, वन और आरटीए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन वाले क्षेत्रों की पहचान कर कार्ययोजना बनाई जाए और समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जाए। उन्होंने विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में संयुक्त विजिट करने, अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी करने तथा प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में डीसी ने कहा कि राज्य सरकार खनन गतिविधियों को पारदर्शी और कानून सम्मत बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार खनन विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग स्वयं खनन गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले में मिट्टी के अवैध उठान की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की मंशानुरूप सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करें।
बैठक में खनन विभाग के असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल व मई माह में अभी तक 10 वाहनों को सीज किया है। 5 एफआईआर दर्ज की गई है तथा 16 लाख 60 हजार 24 रुपये की पैनल्टी लगाई गयी है। बैठक में आरटीए विभाग से अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा जनवरी माह से अभी तक 1105 चालान कर 7 करोड़ 33 लाख 63 हजार 100 रुपये का जुर्माना किया गया है।
बैठक में गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल, बादशाहपुर के एसडीएम संजीव कुमार, सीटीएम रविंद्र कुमार, सोहना के एसडीएम अखिलेश यादव, हिपा की संयुक्त निदेशक ज्योति नागपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।