प्रदेशभर में 1,194 आबकारी जोन में से 1,081 जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की गई
लाइसेंसधारकों को धमकाने या वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई
चंडीगढ़, 4 जुलाई– हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने चल रही आबकारी नीलामी प्रक्रिया के तहत अब तक 12,615 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। अब तक प्रदेशभर में कुल 1,194 आबकारी जोन में से 1,081 जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारी प्रत्येक जोन में दो दुकानें संचालित कर सकते हैं, इस प्रकार नई आबकारी नीति के तहत पहले तीन सप्ताह के भीतर 2150 से अधिक खुदरा शराब की दुकानें खोली गई हैं।
ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से की जाती है खुदरा शराब की दुकानों की नीलामी
उन्होंने बताया कि चल रही नीलामी में अब केवल 113 जोन नीलामी के लिए बचे हैं, जिनकी नीलामी कुछ ही दिनों में होने की संभावना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा में खुदरा शराब की दुकानों के लिए आबकारी नीलामी पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है, जो ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाती है। चूंकि, लाइसेंसधारक नीलामी प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं, इसलिए आबकारी जोन की नीलामी निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर की जाती है।
पिछले साल की तुलना में विभाग ने इस बार नीलामी में कहीं अधिक राजस्व प्राप्त किया
श्री विनय प्रताप ने बताया कि इस साल मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2027 तक लगभग दो साल की लंबी अवधि के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, इसलिए विभाग पिछले साल की नीलामी की तुलना में कहीं अधिक राजस्व अर्जित करने में सक्षम रहा है। 3 जुलाई 2025 को हुई अंतिम दौर की नीलामी में विभाग ने 21 और जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की, जिससे 215 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर विभाग आश्वस्त
आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने चालू नीलामी में नीलाम किए गए 1081 जोन से अर्जित राजस्व की तुलना पिछली आबकारी नीति से करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की नीलामी की तुलना में अब तक लगभग उतने ही जोन की नीलामी की गई है, लेकिन पहले से ही दोगुने से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। विभाग को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में आबकारी नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्यों से भी अधिक हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष अगस्त 2024 तक चली नीलामी प्रक्रिया से कुल 7,025 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क अर्जित हुआ था।
लाइसेंसधारियों को धमकाने या वसूली करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई
आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप से हरियाणा पुलिस द्वारा लाइसेंसधारकों को धमकाने और जबरन वसूली करने में लिप्त अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर, गृह विभाग द्वारा राज्य के कुछ हिस्सों में आबकारी नीलामी को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे अपराधियों पर हाल ही में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप ही आबकारी नीलामी में संभावित बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी देखी गई है, जिससे पिछले दो हफ्तों में 125 से अधिक जोन की नीलामी कर 1370 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।