कहा : सरकारी योजनाओं से गरीबों को बाहर निकालना भाजपा का गरीब विरोधी होने का सबूत।
बोले : भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले 70 प्रतिशत आबादी को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल बताया। सत्ता मिलते ही आज 7 महीने में उसी सूची से 18 लाख नाम हटा दिए।
पिछले 3 महीने में ही 6 लाख 36 हजार 136 गरीबों के नाम बीपीएल की लिस्ट से काटे जा चुके।
चंडीगढ़, 07 जुलाई 2025 – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर गरीब विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी पर प्रहार करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल बताया। सत्ता मिलते ही आज 7 महीने में उसी सूची से 18 लाख नाम हटा दिए गए हैं। पिछले 3 महीने में ही 6 लाख 36 हजार 136 गरीबों के नाम बीपीएल की लिस्ट से काट दिए।
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा द्वारा गरीबों को एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया और फिर किनारे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1.8 लाख से कम है, उन्हें “फिजिकल वेरिफिकेशन” के नाम पर सूची से बाहर किया जा रहा है। लाभार्थियों को हटा दिया जा रहा है। यह सुधार नहीं है बल्कि यह सरकारी योजनाओं से गरीबों को बाहर निकालकर खर्च बचाने की कोशिश है।
उन्होंने कहा कि सरकार के खुद के पीपीपी डेटाबेस में हेराफेरी हुई है। 12 हजार से अधिक दंपतियों ने नकली तलाक के दस्तावेज जमा किए ताकि आईडी और आय के रिकॉर्ड बांटे जा सकें। झज्जर में सिटिजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। भाजपा के राज में यह भ्रष्टाचार पनपता रहा।
सुरजेवाला ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी घटा दी गई है। पीडीएस के तहत मिलने वाला सरसों तेल ₹40 से बढ़ाकर ₹100 (2 लीटर) कर दिया गया। इसका सीधा बोझ गरीबों पर पड़ा है जबकि सरकार बहाने बनाकर छुप रही है। इतना ही नहीं ऑल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पीडीएस मूल्यवृद्धि को अन्यायपूर्ण बताया है। उपभोक्ता और डिपो संचालक दोनों खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा की गरीब-विरोधी नीति से सिर्फ भ्रष्टाचार बच रहा है, जनता नहीं। भाजपा का मॉडल उत्थान का नहीं, शोषण का है। गरीबी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सत्ता मिलते ही लाभ छीन लिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सैनी जी! गरीबों और वंचितों के साथ निर्मम विश्वासघात करना बंद करें, गरीबों को उनके अधिकार व हक सौंपे जाएं।