चंडीगढ़, 16 जुलाई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में घोटालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और अब इसमें सैकड़ों करोड़ रुपये का मिड डे मील घोटाला भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले दिखाकर 300 करोड़ रुपये के मिड डे मील में लूट की गई।
हुड्डा ने कहा कि 2017 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख़्त आदेशों के बाद इसकी जांच शुरू हुई थी, लेकिन अब तक यह केवल 2015-2016 तक सीमित है। अगर इस जांच को 2025 तक बढ़ाया जाए तो सिर्फ मिड डे मील ही नहीं, वजीफा वितरण और अन्य छात्र कल्याण योजनाओं में भी हजारों करोड़ के घोटाले सामने आ सकते हैं।
“ऊपर तक मिलीभगत, लेकिन कार्रवाई सिर्फ नीचे तक”
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से केवल छोटे कर्मचारियों पर नोटिस जारी कर खानापूर्ति की जा रही है, जबकि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला बिना उच्च स्तर की मिलीभगत के संभव नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ‘नोटिस-नोटिस’ का खेल खेल रही है, असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
हुड्डा ने गिनाए भाजपा सरकार में हुए दर्जनों घोटाले
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा राज में उजागर हुए घोटालों की पूरी सूची गिनाते हुए कहा कि, “हर विभाग, हर योजना और हर परियोजना में घोटाले की बू आ रही है।” उन्होंने जिन घोटालों का उल्लेख किया उनमें शामिल हैं:
- शराब घोटाला, खनन घोटाला, धान और बाजरा खरीद घोटाला, राशन और सफाई फंड घोटाला
- HPSC रिश्वत कांड (जहां कार्यालय में नकद राशि पकड़ी गई), HSSC भर्ती घोटाला, HTET पेपर लीक
- फसल बीमा, छात्रवृत्ति, बिजली मीटर, मेडिकल और शुगर मिल घोटाले
- ग्वाल पहाड़ी, फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, अमृत योजना और स्टेडियम निर्माण घोटाले
- गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम में करोड़ों के कथित घोटाले
हिसार एयरपोर्ट और कैथल ज़मीन सौदा भी सवालों के घेरे में
हुड्डा ने आरोप लगाया कि हिसार एयरपोर्ट पर 180 करोड़ रुपये खर्च कर बिना नींव की बाउंड्री वॉल बनाई गई, जो भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है। वहीं कैथल में सैकड़ों करोड़ की कीमती सरकारी ज़मीन को सिर्फ 12 करोड़ में नीलाम कर दिया गया, जो जनधन की खुली लूट है।
“या तो सरकार घोटाले कर रही, या उन्हें संरक्षण दे रही”
हुड्डा ने दो टूक कहा कि या तो भाजपा सरकार खुद घोटालों में शामिल है, या फिर वह घोटालेबाजों को खुला संरक्षण दे रही है। उन्होंने मांग की कि मिड डे मील घोटाले समेत सभी वित्तीय अनियमितताओं की न्यायिक जांच करवाई जाए और दोषियों को पार्टी या पद से हटाकर कानून के हवाले किया जाए।