– डीसी ने कहा, नियमित रूप से निरीक्षण करें जिला स्तर व उपमंडल स्तर की टास्क फोर्स कमेटी
– आमजन को अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-5530 के बारे में करें जागरूक : डीसी
– खनन विभाग ने अप्रैल से जुलाई माह तक 19 वाहन जब्त कर 25 लाख 27 हजार 477 की राशि का लगाया जुर्माना
गुरुग्राम, 28 जुलाई। जिले में अवैध खनन पर लगाम कसने और खनिज संसाधनों के पारदर्शी व न्यायसंगत प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन निरन्तर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत आज डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में खनन विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
डीसी अजय कुमार ने बैठक में सम्बंधित अधिकारियों से मासिक रिपोर्ट लेने उपरांत कहा कि अवैध खनन गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खनन, पुलिस, वन एवं आरटीए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाएं और अवैध खनन के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करें। डीसी ने कहा कि जिले में अवैध खनन की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष रणनीति बनाई जाए, तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में सघन निगरानी, संयुक्त निरीक्षण और पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए।
डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की स्पष्ट मंशा है कि प्रदेश में खनन केवल नियमों के दायरे में और पारदर्शी तरीके से हो। उन्होंने बताया कि खनन विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग स्वयं जिला स्तर पर गतिविधियों की सतत निगरानी कर रहे हैं। डीसी ने मिट्टी के अवैध उठान को गंभीर अपराध मानते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में तत्काल, सख्त और प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने जिला एवं उपमंडल स्तरीय टास्क फोर्स कमेटियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से औचक निरीक्षण करें ताकि किसी भी स्तर पर अवैध खनन की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अक्षरशः पालना होनी चाहिए। साथ ही, आमजन को अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-5530 की जानकारी दी जाए और जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं।
बैठक में खनन विभाग के माइनिंग इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने अवगत कराया कि अप्रैल 2025 से 28 जुलाई तक की अवधि में विभाग द्वारा अवैध खनन और खनिज परिवहन में संलिप्त कुल 19 वाहनों को जब्त किया गया है। इनमें से तीन मामलों में
11 लाख 77 हजार बतौर जुर्माना वसूल किया गया। इस अवधि में कुल 13 लाख 49 हजार 774 राशि रॉयल्टी, खनिज मूल्य और जुर्माने के रूप में राजकोष में जमा करवाई गई, वहीं कुल वसूली 25 लाख 27 हजार 477 रही। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अरावली श्रृंखला के गैर-मुमकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अब तक कोई अवैध खनन गतिविधि सामने नहीं आई है।
बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, डीडीपीओ नवनीत कौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।