नगर निगम में करेाड़ों रूपये के कूड़ा कचरा घोटाले के विरूद्ध लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व निकाय मंत्री को ज्ञापन भिजवाया।
मेयर व कमिशनर पर कमीशनखोरी के आरोप ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा ही नहीं. पीएमयू की स्वीकृति के बगैर जेबीएम को 38 करोड़ रूपये की…