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वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 में ग्रामीण विकास का लगभग 4500 करोड़ रूपये का बजट पहले ही लैप्स हो चुका है और जिस तरह से ई-टेडरिंग के विरोध में हरियाणा…
हरियाणा सरकार के पास 5800 सरपंचों के उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर पंचायत विभाग ने 3800 सरपंचों से फोन करके ई-टेंडरिंग पर फीडबैक लिया और 3150 सरपंचों इस प्रणाली का…
भाजपा-जजपा सरकार द्वारा समय पर पंचायत चुनाव न करवाने के चलते गांवों के विकास का लगभग 4500 करोड़ रूपये का बजट पहले ही लैप्स हो चुका है : विद्रोही इस…
यदि सत्ता बल पर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को मंत्रीयों के कार्यक्रम में आने को बाध्य किया जायेगा तो फिर लोकतंत्र का होना या न होना बेमानी है : विद्रोही…