– डीसी अजय कुमार ने एग्रीगेटर्स के साथ बैठक कर पंजीकरण के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग का किया आह्वान
– सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी : एएलसी कुशल कटारिया
गुरुग्राम, 08 अप्रैल। गिग वर्कर्स व प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जैसी पहलों से जोड़ने के लिए 17 अप्रैल तक जिला में एक विशेष अभियान के तहत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। अभियान में संबंधित संस्थान उनसे जुड़े असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रेरित कर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग करेंगे। इस संदर्भ में डीसी अजय कुमार ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में ओला, उबर, डीटीडीसी, जोमाटो, फ्लिपकार्ट व अमेजन सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक को संबोधित करते हुए डीसी अजय कुमार ने कहा कि
गिग वर्कफोर्स भारत की नए युग की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पहचान पत्र, ई-श्रम पंजीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का सरकार का निर्णय उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। यह पहल निश्चित रूप से गिग वर्कर्स को सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रमिक के लिए सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में भी गिग वर्कर्स को बीमा व स्वास्थ्य सुरक्षा कवर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष बल दिया है। डीसी ने बैठक में सभी गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पंजीकृत करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उन्हें और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिकों का पंजीकरण महत्वपूर्ण है।
बैठक में एडिशनल लेबर कमिश्नर कुशल कटारिया ने कहा कि
अमैजान, फ्लिपकार्ट तथा अन्य ऑनलाइन वस्तुओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकार ने गिग वर्कर्स की श्रेणी में रखा है। उक्त प्लेटफार्म वर्कर्स के हितों को संरक्षित करने, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए
श्रम विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों के साथ ही संबंधित संस्थान के परिसर में भी अलग से काउंटर खोले जाएंगे। जहां ऑनलाइन प्लेटफार्म पर काम करने वाले श्रमिक 17 अप्रैल तक पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्कर्स अपने शैक्षिक डॉक्युमेंट्स, आधार से लिंक मोबाइल, बैंक अकाउंट एवम् पैन कार्ड साथ लेकर पंजीकरण करा सकते हैं। कुशल कटारिया ने इस दौरान सभी एग्रीगेटर्स से श्रम विभाग के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी/एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) को नामित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि सभी संस्थान अपने परिसर में श्रम विभाग की टीम को पंजीकरण के लिए स्थान उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को विशेष पंजीकरण शिविरों में खुद को पंजीकृत करने के लिए जागरूक भी करें।