मुख्यमंत्री सैनी को सौंपा गया ज्ञापन, पिछड़े वर्गों, पेंशनर्स की मांगों को लेकर सुरेन्द्र वर्मा कोथ के नेतृत्व में आवाज

जींद, 18 अप्रैल 2025। हरियाणा सरकार के समक्ष पिछड़े वर्गों और पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगों को लेकर लोक संपर्क विभाग के सेवानिवृत्त डीआईपीआरओ सुरेन्द्र वर्मा कोथ ने शिष्टमंडल सहित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ स्थित संत कुटीर भवन आवास पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से सोनी समाज, पिछड़ा वर्ग (बीसी-ए व बी), और रिटायर्ड कर्मचारियों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

रिटायर्ड कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

सुरेन्द्र वर्मा, जो , के जिला मीडिया प्रभारी भी हैं, ने मुख्यमंत्री को बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

• 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में क्रमश: 5%, 10% और 15% की वृद्धि।
• मेडिकल भत्ता ₹3000 प्रति माह किया जाए तथा अनलिमिटेड कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए।
• फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी सुविधा प्रदान की जाए।
• कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि 15 वर्षों से घटाकर 10 वर्ष की जाए।
• चश्मा, दांत व श्रवण यंत्रों के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कम से कम ₹10,000 की जाए।
• माननीय न्यायालयों के निर्णयों को सामान्यीकृत कर तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।

सोनी समाज व पिछड़े वर्गों की प्रमुख मांगें

ज्ञापन में सोनी समाज व बीसी वर्ग (ए और बी) के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक हिस्सेदारी को लेकर निम्न मांगें रखी गईं:

• हरियाणा स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जाए।
• क्लास-I और क्लास-II नौकरियों में बीसी-ए को 16% और बीसी-बी को 11% आरक्षण दिया जाए, जिससे कुल 27% आरक्षण सुनिश्चित हो।
• बीसी वर्ग के लिए बैकलॉग भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
• क्रीमीलेयर की शर्त हटाकर वास्तविक पिछड़े वर्गों को लाभ दिया जाए।
• हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए।
• सभी बोर्ड, निगम, न्यायपालिका, प्रशासन, शिक्षण संस्थान आदि में समान भागीदारी और आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
• 2026 की जनगणना के आधार पर विधानसभा और लोकसभा में बीसी-ए व बी को अनुपातिक आरक्षण दिया जाए।

बेरोजगार युवाओं और छात्रों के लिए सुझाव

• बीसी युवाओं को बिना गारंटी पर सब्सिडी सहित ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाए।
• SC की तर्ज पर BC विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं दी जाएं।
• हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी BC वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया जाए।

अन्य नेताओं को भी सौंपा गया है ज्ञापन

इससे पूर्व यह ज्ञापन हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, कृष्णलाल पंवार, महीपाल ढांडा, कृष्ण कुमार बेदी, डिप्टी स्पीकर डा. कृष्णलाल मिढ़ा, विधायक देवेंद्र अत्री और राजकुमार गौतम, रणधीर सिंह पनिहार, हरियाणा कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन यशपाल ठाकुर, राज्य सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन अमरपाल राणा सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों को भी सौंपा जा चुका है।

निष्कर्ष

सुरेन्द्र वर्मा कोथ ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन मांगों पर सकारात्मक विचार करेंगे और जल्द ही पिछड़े वर्गों व पेंशनर्स को राहत देने के ठोस कदम उठाएंगे।