गुरुग्राम, 8 जून 2025: देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। शहर के सक्रिय समाजसेवी और इंजीनियर गुरिंदरजीत सिंह (अर्जुन नगर) ने इस पर सरकार और प्रशासन पर तीखा कटाक्ष करते हुए पूछा—“क्या केवल मीटिंगों से ही गुरुग्राम की सफाई हो जाएगी?”
मीटिंग पर मीटिंग… लेकिन सफाई कब?
गुरिंदरजीत सिंह ने बताया कि हाल ही में गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री नरबीर सिंह, डीसी गुरुग्राम और विधायक मुकेश शर्मा लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि विधायक मुकेश शर्मा ने तो यह तक दावा किया था कि 100 दिनों में गुरुग्राम को स्वच्छ बना देंगे।
लेकिन गुरिंदरजीत सिंह का कहना है कि “यह सब सिर्फ भाषण, दावे और घोषणाएं हैं। ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य दिखाई नहीं दे रहा। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार अब सिर्फ बैठकों से गुरुग्राम को स्वच्छ करेगी?”
सफाई कर्मियों की भारी कमी
उन्होंने कहा कि एमसीजी (नगर निगम गुरुग्राम) में सफाई कर्मचारियों के कई पद खाली हैं, जिन्हें आज तक नहीं भरा गया। “ठेकेदारों के भरोसे गुरुग्राम की सफाई संभव नहीं, जब तक प्रशासन खुद सक्रियता न दिखाए,” उन्होंने कहा।
गुरुग्राम की सड़कों और बस्तियों में जगह-जगह फैली गंदगी इस बात का प्रमाण है कि ठेकेदारों पर कोई निगरानी नहीं रखी जा रही।
बारिश से पहले जरूरी हैं ठोस कदम
गुरिंदरजीत सिंह ने चेताया कि बरसात का मौसम दरवाजे पर है और यदि समय रहते जरूरी कार्य नहीं किए गए, तो जलभराव की समस्या और गंदगी का स्तर शहर को गंभीर संकट में डाल सकता है।
उन्होंने प्रशासन और डीटीपी (टाउन प्लानिंग विभाग) पर भी निशाना साधा और कहा कि “पुराने नालों पर हुए अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाना चाहिए, ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारु हो सके।”
समाधान के लिए गुरिंदरजीत सिंह के सुझाव:
- सफाई कर्मियों के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती।
- सफाई ठेकेदारों की डेली मॉनिटरिंग।
- नालों पर हुए अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाए।
- पुराने नालों की गहराई से सफाई।
- सड़कों से सटे ड्रेनों की नियमित सफाई।
- झीलों और जलाशयों की सफाई अभियान।
- सड़कों के गड्ढों को बारिश से पहले भरना।
- जो कार्य चल रहे हैं, उन्हें मानसून से पहले पूरा किया जाए।
- शहरभर में फैली गंदगी की विशेष सफाई मुहिम।
- सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलिथीन पर सख्त प्रतिबंध।