इनेलो कर्मचारी प्रकोष्ठ ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, तबादला प्रणाली को बताया भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली व्यवस्था

चंडीगढ़, 3 जुलाई। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष बलवान सिंह दोदवा ने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय और शोषण का माध्यम बताया है। दोदवा ने प्रेस बयान जारी कर सरकार की इस नीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है और वे मानसिक तनाव में हैं।

बलवान सिंह ने कहा कि ऑनलाइन तबादला नीति की प्रक्रिया हर बार त्रुटियों से भरी रही है और इसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कई बार कर्मचारियों द्वारा मांगे गए विकल्पों की अनदेखी कर उन्हें मनमाने ढंग से दूरस्थ स्थानों पर भेज दिया जाता है, जिससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब स्कूलों में बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है और ऐसे समय पर किए गए ट्रांसफर से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की इस नीति से भ्रष्टाचार को खुला प्रोत्साहन मिल रहा है।

कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल

बलवान सिंह दोदवा ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि दो महीने पहले डेराबस्सी के पास चंडीगढ़ डिपो के एक बस चालक पर सरेआम तलवार और डंडों से हमला हुआ, वहीं कुछ दिन पहले जींद-गोहाना-सोनीपत रोड पर बदमाशों ने बस को रोककर रिवॉल्वर दिखाकर डराने की कोशिश की। यह स्थिति प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रमाण है।

इनेलो राज में ट्रांसफर प्रक्रिया थी पारदर्शी: दोदवा

उन्होंने दावा किया कि इनेलो शासन के दौरान मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व में ट्रांसफर से पहले कर्मचारियों से आवेदन लेकर उनकी सुविधा के अनुसार स्थानांतरण किए जाते थे। इससे न केवल कर्मचारी संतुष्ट रहते थे, बल्कि विभागीय कार्य में भी सुधार होता था।

सरकार पर निशाना

बलवान सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। आज प्रदेश का हर वर्ग—कर्मचारी, किसान, व्यापारी और युवा—सरकार की नीतियों से परेशान है।

वादा: इनेलो सत्ता में आई तो मिलेगा न्याय

अंत में उन्होंने वादा किया कि यदि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनती है, तो कर्मचारियों के तबादले उनकी सुविधा और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार होंगे। साथ ही, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाला जाएगा ताकि प्रदेश का नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।

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