जस्टिस टॉवर में चैंबर नहीं होने से अधिवक्ता नाराज़, सरकार से जमीन आवंटन की मांग
गुड़गांव, 17 जुलाई (अशोक): जिला बार एसोसिएशन गुड़गांव द्वारा गुरुवार को जिला अदालत परिसर में भूख हड़ताल की गई। यह प्रदर्शन अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबर बनाए जाने हेतु भूमि आवंटन की मांग को लेकर किया गया। आंदोलन में न सिर्फ बार एसोसिएशन के सामान्य सदस्य बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी सक्रिय रूप से शामिल हुए।
भूख हड़ताल का असर अदालतों की कार्यप्रणाली पर भी पड़ा। जिला अदालत के साथ-साथ श्रम विभाग की अदालतों में भी कामकाज ठप रहा। लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों ने भी बार एसोसिएशन की मांग का समर्थन करते हुए अपनी एकजुटता का परिचय दिया।
बार के पूर्व प्रधान संतोख सिंह, पर्वत सिंह ठाकरान, पूर्व महासचिव पंडित अरुण शर्मा, सूबे सिंह यादव, महिला अधिवक्ताओं सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि जस्टिस टॉवर का निर्माण कार्य अब पूर्णता की ओर है, लेकिन इसमें अधिवक्ताओं के चैंबरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में जब सभी अदालतें और कार्यालय जस्टिस टॉवर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो अधिवक्ताओं के लिए काम करना बेहद कठिन हो जाएगा।
बार एसोसिएशन का स्पष्ट कहना है कि जिस भूमि पर वर्तमान में अदालत व अधिवक्ताओं के चैंबर हैं, वह स्थान जस्टिस टॉवर में स्थानांतरण के बाद खाली हो जाएगा। ऐसे में जस्टिस टॉवर से सटी जो सरकारी भूमि कई एकड़ में फैली हुई है, उसमें से अधिवक्ताओं को चैंबर निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित की जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन जमीन आवंटन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को भी भूख हड़ताल जारी रखने की घोषणा की गई है। आंदोलन के दौरान अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए नजर आए और सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया।