चंडीगढ़, 19 नवंबर । हरियाणा सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारी करने की सिफारिश भेज दी है। हरियाणा में पंचायती चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश सरकार ने हालही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने तथा पंचायत प्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए राइट टू री-कॉल विधेयक पारित किए हैं। इससे पहले पंचायत प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा देश का पहला रा’य है।
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव फरवरी माह में प्रस्तावित हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक प्रस्ताव भेजकर चुनाव की तैयारी करने की सिफारिश कर दी है। दुष्यंत ने बताया कि आज से कोई भी पंचायत अपने खाते की एफडी का इस्तेमाल अपने स्तर पर नहीं कर सकेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों के माध्यम से निदेशालय की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।