विधायक vs अफसरशाही: हरियाणा में लोकतंत्र के भीतर उपेक्षा की नई इबारत
ऋषि प्रकाश कौशिक “जनप्रतिनिधियों का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर होता है” — यह बयान जब हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जैसे अनुभवी नेता की जुबान से निकलता है,…
सरकारी नोटिफिकेशन से नहीं बल्कि कानूनन राज्यपाल के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (वारंट) से हो सकती है ……….. प्रदेश मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति
मानव अधिकार संरक्षण कानून, 1993 की धारा 22(1) का हवाला देकर एडवोकेट ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी केंद्र सरकार नहीं…