HALSA की मोबाइल लीगल लिटरेसी वैन अगस्त महीने भर चलाएगी जागरूकता अभियान
पंचकूला। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) पंचकूला की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अपर्णा भारद्वाज ने जानकारी दी है कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) की वार्षिक कार्य योजना-2025 के तहत मोबाइल लीगल लिटरेसी वैन (स्वराज माजदा) को पंचकूला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाने के लिए रवाना किया गया है। यह अभियान अगस्त 2025 महीने भर चलेगा, जिसकी योजना DLSA पंचकूला द्वारा बनाई गई है।

यह पहल HALSA के सदस्य सचिव श्री सूर्य प्रताप सिंह और जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा DLSA पंचकूला के चेयरमैन श्री वेद प्रकाश सिरोही के मार्गदर्शन में की जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता तक कानूनी जानकारी पहुंचाना और उन्हें विधिक रूप से सशक्त बनाना है।
अभियान की शुरुआत में आज सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंचकूला सुश्री कीर्ति वशिष्ठ ने जिला न्यायालय परिसर से विधिक वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वालंटियर (PLV) और DLSA स्टाफ मौजूद रहा।
सुश्री कीर्ति वशिष्ठ ने PLV और अधिवक्ताओं की टीम को प्रेरित किया कि वे अधिक से अधिक लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंचाएं और HALSA द्वारा चलाए जा रहे “For the Nation” शीर्षक 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान के महत्व को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों को सुलह के ज़रिए तेजी से निपटाना है।
इन मामलों में मिलेगी मध्यस्थता से मदद:
- वैवाहिक विवाद
- मोटर दुर्घटना दावा (MACT) मामले
- एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस केस
- व्यावसायिक विवाद
- सेवा से संबंधित मामले
- आपराधिक समझौतात्मक अपराध
- कर्ज वसूली से जुड़े मामले
- बेदखली विवाद
- भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे
- अन्य उपयुक्त सिविल मामले
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि इन मोबाइल वैन कैंपों के माध्यम से आमजन को HALSA और NALSA द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाएगी। यह अभियान 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक चलेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और न्याय प्रणाली को अधिक समावेशी व सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अंत में उन्होंने पंचकूला जिले के सभी निर्धारित गांवों के निवासियों से अपील की कि वे इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने दरवाजे पर मिलने वाली विधिक सहायता और सेवाओं का लाभ उठाएं।