भिवानी/मुकेश वत्स
केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा आगामी 26 नवम्बर को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूरे प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारी भी भाग लेंगे। सेवानिवृत कर्मचारी संगठन के जिला प्रधान ईश्वर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सैनी, चेयरमैन बलदेव घणघस, महासचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल के संकट में सेवानिवृत कर्मचारियों का 18 माह का महंगाई भत्ता रोक दिया है। जोकि पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा कर्मचारियों की एलटीसी भी बंद कर दी है।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपना वेतन बढ़ाने के समय एकजुट हो जाते हैं। पिछले दिनों भी अपने वेतन में दोगुनी वृद्धि की है जबकि आम सेवानिवृत कर्मचारी का महंगाई भत्ता भी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में ठेका प्रथा लागू की जा रही है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने की बजाए विभिन्न विभागों में पदों को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों तीन किसान विधेयक पारित कर कानून बना दिया गया है। जोकि पहले ही घाटा झेल रहे किसानों को और बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि इनसे किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। छोटा व मध्यम दुकानदार आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा और पूंजीपतियों को लाभ होगा।