नई लांच की गई यूनिफाईड पेंशन स्कीम व नई पेंशन स्कीम चॉइस में कर्मचारी स्वतंत्र-विपक्ष का तंज- कर्मचारी संघों ने पीएम से मिलकर आभार जताया
-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
पुरानी और नई पेंशन स्कीम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश
भारत में पेंशन योजनाओं को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने “यूनिफाईड पेंशन स्कीम (UPS)” को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
कैसे हुई UPS की घोषणा?
पेंशन सुधारों की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उठाया गया। इस बैठक में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिसमें कर्मचारियों को NPS और UPS में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद कर्मचारी संघों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आभार जताया, जबकि विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए।
यूनिफाईड पेंशन स्कीम (UPS) के मुख्य बिंदु
UPS को सरकार ने एक “संतुलित समाधान” बताया है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) की कुछ विशेषताओं को शामिल किया गया है।
- निश्चित पेंशन: UPS के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- परिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मूल वेतन का 60% पेंशन मिलेगी।
- न्यूनतम पेंशन: सेवानिवृत्त कर्मचारी को कम से कम ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- महंगाई समायोजन: UPS में महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, जिससे पेंशन की राशि समय के साथ बढ़ती रहेगी।
- ग्रेच्युटी: सेवा समाप्ति पर कर्मचारियों को एकमुश्त राशि मिलेगी, जो अंतिम वेतन का 1/10वां हिस्सा होगी।
सरकार का दावा और विपक्ष की प्रतिक्रिया
सरकार का कहना है कि UPS, NPS की तमाम खामियों को दूर करेगा और कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर, विपक्ष ने इस योजना को चुनावी रणनीति बताया है और सरकार से OPS को पूरी तरह बहाल करने की मांग की है।
NPS, OPS और UPS में अंतर
क्या UPS सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी?
UPS, 2004 के बाद भर्ती हुए उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो NPS के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यह योजना स्वचालित रूप से मिलेगी।
राज्य सरकारों पर असर
अगर राज्य सरकारें चाहें, तो वे भी UPS को अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं। इससे करीब 90 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा अहम भूमिका निभा सकता है।
निष्कर्ष
यूनिफाईड पेंशन स्कीम सरकार का एक बड़ा कदम है, जो NPS और OPS के बीच संतुलन बनाता है। यह कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन की सुरक्षा देता है और सरकार पर वित्तीय बोझ भी सीमित रखता है। हालांकि, इस योजना की व्यवहारिकता और प्रभाव का आकलन 2025 में लागू होने के बाद ही किया जा सकेगा।
-संकलनकर्ता लेखक – क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र