सूदखोरी के मामले में विस्तृत जांच और सख्त कानून जरूरी!
अभिमनोज सूदखोरी सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक-मानसिक उत्पीड़न का व्यवस्थित तंत्र है। गरीब और मजबूर तबके का शिकार बनाकर अत्यधिक ब्याज वसूला जाता है, धमकियां दी जाती हैं,…
सुंदर महिलाओं की फर्जी प्रोफाइल और लुभावने ऑफर देखकर बावले हो गए, तो साइबर ठगी से कोई नहीं बचा पाएगा
अभिमनोज डिजिटल युग की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में सोशल मीडिया हर किसी का साथी बन चुका है। लोग सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट और…
भारत में भी स्कॉटलैंड की तरह साइबर और फ्रॉड टास्कफोर्स शुरू होना चाहिए
अभिमनोज दुनिया भर में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी एक बड़े संकट के रूप में उभर रहे हैं। विकसित देशों से लेकर विकासशील राष्ट्रों तक, कहीं भी नागरिक इससे अछूते…
साइबर गुलामी की इबारत सिर्फ कंबोडिया में नहीं लिखी गई, इसकी स्याही प्रयागराज के नुक्कड़ से उठी थी!
अभिमनोज / वरिष्ठ पत्रकार एवं साइबर विधि के अध्येता वो युवा था, उम्मीदों से भरा। प्रयागराज की गलियों से एक अच्छी नौकरी का सपना लेकर निकला था। वीज़ा, पासपोर्ट और…
साइबर ठगी का ग्लोबल इकोसिस्टम कंबोडिया में 150 भारतीय सहित तीन हजार से अधिक लोगों की गिरफ्तारी से उजागर हुई सच्चाई ……
अभिमनोज / वरिष्ठ पत्रकार एवं साइबर विधि के अध्येता साइबर ठगी अब किसी गली-मुहल्ले में बैठे दो-चार लोगों का धंधा नहीं रहा। यह अपराध 21वीं सदी की सबसे संगठित और…
कमजोर पासवर्ड बनीं साइबर हमलों की खुली दावत, एक-तिहाई कंपनियां चुपचाप फिरौती दे देती !
– अभिमनोज / वरिष्ठ पत्रकार एवं साइबर विधि के अध्येता आसान पासवर्ड वह कमजोर कड़ी है, जिसने कई कंपनियों को साइबर हमलों के बाद बर्बादी की कगार पर पहुँचा दिया…
राज्यपाल बनाम लोकतंत्र? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 संवैधानिक सवाल, संविधान पीठ देगी जवाब
अभिमनोज …….. वरिष्ठ पत्रकार भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे और विधायी प्रक्रिया के बीच आ रहे टकरावों को लेकर एक ऐतिहासिक संवैधानिक मंथन शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू…
भारत NCX 2025: डिजिटल भारत की सुरक्षा के लिए निर्णायक अभ्यास शुरू, साइबर मोर्चे को मिलेगा नया कवच
अभिमनोज दुनियाभर में साइबर सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि…. हर रोज इसमें नए-नए बदलाव आते हैं, नई-नई चुनौतियां आती हैं, लिहाजा इस पर लगातार काम करने की…
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 : नागरिक अधिकारों का सुरक्षा कवच और लोक सेवकों के लिए जिम्मेदारी की रीढ़
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 : नागरिक अधिकारों का सुरक्षा कवच और लोक सेवकों के लिए जिम्मेदारी की रीढ़ अभिमनोज लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर…
साइबर युग का न्याय: अदालतें कैसे बना रही हैं गोपनीयता, सुरक्षा और संविधान के बीच पुल?
– अभिमनोज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ हमारा संवाद अब सिर्फ़ आवाज़ नहीं, बल्कि डेटा है. अपराध दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि स्क्रीन के पीछे हो रहे हैं.…